समान नागरी कायदा लागू झाल्याने दलित आणि OBC आरक्षण रद्द होणार का? गावागावातील कट्ट्यांवर रंगणाऱ्या चर्चांवर खरं उत्तर काय?

समान नागरी कायदा लागू झाल्याने दलित आणि OBC आरक्षण रद्द होणार का? गावागावातील कट्ट्यांवर रंगणाऱ्या चर्चांवर खरं उत्तर काय?

एकाच घरातील दोन व्यक्तींसाठी दोन वेगवेगळे नियम लागू केले तर ते घर चालेल का? हा सवाल विचारलाय तो देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी (PM Modi On UCC). देशात वेगवेगळ्या समूदायासाठी वेगवेगळे कायदे असल्याने खऱ्या अर्थाने समानता येत नाही, त्यामुळे देशात सर्वांसाठी एकच कायदा असावा, देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील हे संकेत पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणातून दिले. आधी कायदा आयोगाने (Law Commission Of India) यावर लोकांची मतं आणि सूचना मागवल्या, नंतर पंतप्रधानांनी त्यावर खुलं वक्तव्य केलं. त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याचं स्पष्ट होतंय. पण समान नागरी कायदा (UCC Law) लागू झाल्याने नेमकं काय होणार याबद्दल मात्र लोकांमध्ये संभ्रमच जास्त दिसून येतोय. खासकरून ग्रामीन भागात त्याबद्दलच्या वावड्याच जास्त उठताना दिसत आहेत. देशात समान नागरी कायदा लागू झाल्याने सर्व प्रकारचं आरक्षण रद्द (Uniform Civil Code and Reservation) होणार, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने समानता येणार, सर्वजण समान होणार असं आरक्षण विरोधकांचं मत. तर समान नागरी कायद्याने खरोखरच आरक्षण रद्द होणार का असा ग्रामीन भागातल्या लोकांना पडलेला प्रश्न आणि त्याबद्दलची भीतीही. 

समान नागरी कायदा (UCC Bill) लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आणि गावागावातल्या कट्ट्यांवर व्हॉट्सअॅप युनिव्हर्सिटीच्या बातम्यांवर चर्चा झडू लागल्या. मोदीं आता आरक्षण संपवण्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करणार आहेत, त्या माध्यमातून सर्वांना समान संधी मिळणार, यापुढे आता देशात आरक्षण नसणार अशा चर्चांच्या जंत्रीच रोज घडत आहेत. पण या कायद्यामागची वस्तुस्थिती मात्र नेमकी कुणाच्या ध्यानात येत नाही, किंवा ज्यांना माहिती आहे ते लोक समजून सांगताना दिसून येत नाही. सरकारच्या स्तरावरही आरक्षण आणि समान नागरी कायद्याच्या संबंधावर काहीही स्पष्टीकरण येत नाही. त्यामुळे या अफवाच मोठ्या प्रमाणात पसरताना दिसत आहेत. 

समान नागरी कायद्यामुळे आरक्षण रद्द होणार का?

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे समान नागरी कायद्याचं आणि आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही. समान नागरी कायद्याची तरतूद ही संविधानातील भाग चौथा, मार्गदर्शक तत्वांमधील (Directive Principles of State Policy)  कलम 44 मध्ये (Article 44 of Indian Constitution) नमूद आहे. तर आरक्षणाची गोष्ट वेगळी आहे. भारतातील मागास प्रवर्गांना (Reservation Marathi News) मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, सामाजिक न्यायाचे तत्व खऱ्या अर्थाने अंमलात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर समान नागरी कायदा हा देशातील विविध धर्मांचे वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सूसुत्रता आणण्यासाठी, सर्व धर्मियांना एकच कायदा लागू करण्यासाठी करण्यात येणारी प्रक्रिया असेल. 

आरक्षणाचा इतिहास काय?

आपल्या देशात गेल्या हजारो वर्षांपासून दलित, पीडित वर्गांवर अन्याय केला जात असल्याचा इतिहास आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू महाराजांनी (Kolhapur Shahu Maharaj Reservation Policy) सर्वप्रथम म्हणजे 1902 साली कोल्हापूर संस्थानात मागासवर्गीयांना 50 टक्के आरक्षण जाहीर केलं. त्यानंतर देशातही 1919 चा कायदा, 1932 च्या कायद्यान्वये आरक्षणासाठी तरतुदी करण्यात आल्या. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशातील मागासलेल्या प्रवाहांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून देण्यासाठी, सामाजिक न्यायाची संकल्पना राबवण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. दर दहा वर्षांनी हे आरक्षण वाढवण्यात आलं. जोपर्यंत मागास वर्गांचा विकास होत नाही तोपर्यंत हे आरक्षण लागू राहिल असं सांगण्यात येतंय.

आता देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली जरी झाल्या तरी त्याचा आरक्षणाशी कोणताही संबंध (Link Between UCC and Reservation) नाही हे तितकच सत्य आहे. समान नागरी कायद्याचा विषय हा विविध धार्मिक कायदे, वारसा हक्क, दत्तक विधान आणि विवाह यांच्यासंबंधात आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम देशातील आरक्षणावर होणार नाही ही वस्तुस्थिती लोकांनी समजून घेतली पाहिजे.