पगाराचाच भाग आहे बोनस

बोनस बद्दल माहिती

१९६५ साली याबाबत सरकारने ‘मेहेर आयोग’ नेमला. यामुळं नंतर १९६५ मध्ये ‘बोनस कायदा’ मंजूर झाला. या कायद्याला The Payment of Bonus Act, 1965 या नावाने ओळखले जातात.

                      बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांना लागू आहे ?

१९६५ साली संमत झालेल्या या कायद्यात सांगण्यात आलं की, एखाद्या उद्योगसंस्थेला नफा होवो अगर ना होवो, कामगारांना त्यांच्या वेतनाच्या चार टक्के एवढी रक्कम देणं बंधनकारक आहे. १९७२ पर्यंत हा टक्का ८.३३ पर्यंत वाढवण्यात आला.1965 च्या पेमेंट ऑफ बोनस कायद्याचे उद्दीष्ट नफा आणि उत्पादकतेच्या आधारे व्यवसायातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बोनसच्या रकमेचे नियमन करणे हे आहे. हा कायदा संपूर्ण भारतात वर्षाच्या कोणत्याही दिवशी वीस किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनांना लागू होतो.

कामाच्या कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा १० पेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवणा-या, आणि कारखाने अधिनियम, १९४८, अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्व कारखान्यांना व आस्थापनांना बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, लागू आहे.

बोनस म्हणून किती रक्कम अदा केली जाते ?

म्हणजे ज्या कंपनीत 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात त्या कंपनीला आपल्या कामगारांना बोनस देणे बंधनकारक आहे. तसेच हा प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचा देखील अधिकार आहे. समजा,ज्या व्यक्तीचा पगारे 20 हजार रुपये प्रती महिन्यापेक्षा जास्त आहे आणि त्याने मागच्या आर्थिक वर्षात कमीत कमी तीस दिवस काम केले आहे, त्याला कमीत कमी ८.३३% टक्के बोनस देणे बंधनकारक आहे

वर्षातून एकदा वार्षिक वेतनाच्या ८.३३% पासून २०% दरापर्यंतची रक्कम बोनस म्हणून अदा केली जाते. हा दर कारखान्यास त्या वर्षात झालेल्या नफ्यावर आधारित असतो.

बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, मधून कोणास सुट देण्यात आली आहे ?

ज्या आस्थापनांना / कारखान्यांना हा अधिनियम लागू आहे, अशी सर्व एकके त्यांच्या व्यवसाय आरंभापासूनच्या पहिल्या पाच वर्षांकरिता या अधिनियमातून वगळलेली असतात. तथापि, सदर पाच वर्षांच्या कालावधीत या एककांनी नफा मिळवल्यास, ती बोनस देण्यास पात्र ठरतात.